सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख म्हणून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी १०० नवीन वसतिगृहांची संकल्पना राबवली. केंद्र सरकारमध्ये कार्यरत असताना SC/ST उद्योजकांसाठी शासन खरेदीत आरक्षण, सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी हाताने मैला साफ करण्याविरोधातील कायदेबदल, तसेच दिव्यांग अधिकारांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सनदी अधिकारी म्हणून कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच अकोला येथे सन २००० मध्ये राज्यातील पहिले BOT तत्त्वावरील स्टेडियम उभारण्याचा पुढाकार त्यांनी घेतला. अशा अनेक मोठ्या प्रशासकीय निर्णयांमुळे सामाजिक जाण असलेले अधिकारी म्हणून त्यांचा लौकिक निर्माण झाला असून महाराष्ट्रातील अनेक युवकांचे ते आदर्श आहेत.
    यवतमाळवासीयांशी त्यांची ओळख २००४ मध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाल्यापासूनची आहे. तीन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी जिल्ह्याच्या विकासाला नवा दृष्टिकोन दिला आणि मोलाची भर घातली. गावोगावी जाऊन शेतकरी, आदिवासी आणि सामान्य नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांनी समस्या समजून घेतल्या. शेतकरी आत्महत्या, अपुरी सिंचन व्यवस्था, शिक्षणातील अडचणी आणि मूलभूत सुविधांवर त्यांनी प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केले. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यासमोर यवतमाळमध्ये केलेल्या सखोल सादरीकरणाच्या आधारे देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोठे आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्यात आले. त्यांच्या कामामुळे प्रशासनाबद्दल लोकांचा विश्वास दृढ झाला.
     उत्कृष्ट प्रशासकीय कार्याबरोबरच सर्व समाजाला जोडण्याचे महत्त्वाचे काम त्यांनी ‘समता पर्व’ चळवळीच्या माध्यमातून केले. या उपक्रमातून सामाजिक प्रबोधन घडवून प्रशासनाला मानवी चेहरा मिळाला. बुद्धिमत्ता, कर्तव्यनिष्ठा आणि लोकहिताची जाणीव यांचा संगम असलेले डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात सकारात्मक परिवर्तन घडवून यवतमाळकरांच्या हृदयात आदर्श प्रशासकीय अधिकारी म्हणून स्थान निर्माण केले. फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेवर आधारित ‘समता पर्व’चे काम आजही त्यांच्या प्रेरणेने संपूर्ण जिल्ह्यात अविरत सुरू आहे.